नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएसंगै मुलुकले संविधानको मर्म अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संघात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ । संघमा एउटा केन्द्रिय सरकार, सात वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार आफैमा स्वायत्त रहनुका साथै संविधानको अनुसुचीमा भएका विविध व्यवस्था अनुरुप एक अर्कासंग अन्तरसम्बन्धित पनि रहेका छन् । सोही अनुरुप मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगंज, पर्सा पनि रहेको   छ ।  साविक नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय २०७५।०७।२० देखि प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने गरी पूर्वाधार विकास कार्यालय नामाकरण भएको हो । मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा जिल्लागत रुपमा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भएसंगै बारा र पर्साको कार्यक्षेत्र रहेको यस कार्यालय आ.ब. २०७९।०८० देखि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय गाभिन गई हाल यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र पर्सा जिल्लामा मात्र सिमित गरिएको छ । यस कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पारित गरेका आयोजना अनुरुप सडक, भवन, भौतिक पूर्वाधार गुरुयोजना लगायत नियमित कार्यान्वयन गरी समग्र आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक एवम् विकासात्मक रुपान्तरणमा अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्ने  गर्दछ । २०७९।२०८० देखि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पनि यसै पूर्वाधार विकास कार्यालयमा यसले जनता आवास, महेन्द्र निधि आवास जस्ता कार्यक्रमहरुको संचालन गरी यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्देछ, जुन अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत हुने गर्दछ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, पर्सा विरगंजको नव-निर्मित कार्यालय भवनको मिति २०७३।०३।१० गते उद्‍धाटन स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलिडार (DoliDAR) को महानिर्देशक श्री राकृष्ण सापकोटा ज्यूबाट सु-सम्पन्‍न भयो । साविकको प्राविधिक कार्यालय हाल प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने गरी हाल पूर्वाधार विकास कार्यालय नामाकरण भएको छ ।